भ्रष्टाचार, अधिनायकवाद र प्रजातन्त्र
डा. रामशरण महत

- १८ जुनमा 'द काठमान्डु पोस्ट' को पहिलो पृष्ठमा छापिएको तस्वीरमुनि लेखिएको छ- चार दिनअघि बाँकेको तपेरी होलियाका २ गाउँमा आगलागीबाट ८६ घर नष्ट भए । तर घटनाको ३ दिनपछि पनि त्यहाँ कुनै उद्धारकर्मी पुगेका छैनन् ।
प्रजातन्त्र नहुँदाको मानवीय संकट

मुलुकमा संसद्लगायत प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू अस्तित्त्वमा हुन्थे भने तपेरी होलियाको यति उपेक्षा हुन सक्दैनथ्यो । सञ्चारमाध्यमले कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गर्न थाल्थे । जनप्रतिनिधिहरू बोल्थे, संसद्मा हंगामा हुन्थ्यो, सरकारी उद्धार टोली २४ घन्टाभित्रै घटना स्थलमा पुगिसक्थ्यो । मलाई सम्झना छ, ०५१ सालमा बाडी र पहिरोबाट मध्यभेगमा ठूलो क्षति भयो । त्रिभुवन राजपथका थुप्रै पुल बगे, यातायात अवरुद्ध भयो । प्रजातान्त्रिक सरकारले रातोरात देशी-विदेशी सहयोग जुटायो र युद्धस्तरमा राहत वितरण र पुनर्निर्माण भयो । हवाईमार्गबाट बेलायतदेखि बेली बि्रजहरू उतारिए । गोरखा सैनिक प्राविधिकहरू झिकाइयो । त्रिभुवन राजपथका ३ ठाउँमा बेली बि्रज जडान गरियो । बाडीले क्षतिग्रस्त कुलेखानीको पेनस्टक पाइपलाई चौबीसै घन्टा काम गरी केही महिनाभित्रै पुनर्निर्माण गरियो । विश्व प्रशिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री आमि्रत्यो सेनले विस्तृत अध्ययनको आधारमा एउटा दर्शन विकास गरे जसलाई विश्व समुदायले स्वीकार गर्‍यो र उनलाई अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार दिइयो । त्यो दर्शनले भन्छ- प्राकृतिक दुर्घटना, भोकमरीजस्ता मानवीय संकटको प्रभावकारी सामना प्रजातान्त्रिक पद्धति र स्वतन्त्र प्रेस भएको मुलुकमा मात्र सम्भव छ । १९४३ को बंगाल भोकमरीमा करिब ३० लाख भारतीयले ज्यान गुमाए । तर स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रपछि मौसम अति प्रतिकूल भएका वर्षमा पनि शीघ्र राहत र उद्धारका कारण भोकमरीको समस्या नियन्त्रण बाहिर गएन ।

जवाफदेहिताको अभाव

मुलुकमा यतिखेर प्रजातन्त्र छैन । प्रजातान्त्रिक संस्था र जनप्रतिनिधि संसद्ले बनाएको कानुनलाई एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै शक्तिको केन्द्रीकरण गरिँदैछ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभियान चलेको छ । निजामती ऐनविरुद्ध कर्मचारीलाई जगेडामा राखिएको छ । निजामती ऐन बदल्न अध्यादेशको तयारी भइरहेको छ । जनताद्वारा तिरष्कृत पञ्चायती प्रजातान्त्रिक संरचनाको पुनःस्थापन हुँदैछ । २० वर्षअघि बैंकबाट ऋण लिएर पलायन भएका र कालोसूचीमा परेका व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष बनाइएका छन् । उनी अध्यक्ष भएको कम्पनीले सरकारलाई ५७ लाख राजस्व बुझाउन बाँकी छ । तर जनताप्रति उनको कुनै जवाफदेहिता छैन । त्यसैले उनको कुर्सी कसैले हल्लाउन सक्दैन । प्रजातन्त्रमा यो कल्पना बाहिरको कुरा हो । अहिले भ्रष्टाचार बढेको छ तर लुकेको छ । यस्तो नियन्त्रित व्यवस्थामा संवैधानिक निकायले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्दैनन् । संसद् र संसदीय समितिहरू अस्तित्त्वमा छैनन् । खोजीनीति गर्न सक्ने सञ्चार क्षेत्रको पहुँच खुम्चिएको छ । सुरक्षा खर्चमा वृद्धि भएको छ । अर्बांैमा सुरक्षा सामग्री, वायुयान एवं सवारीसाधन बर्सेनि खरिद भएका छन् तर पारदर्शिता छैन । भ्रष्टाचारका स्रोतहरू यस्तै ठाउँमा हुन्छन् । विकासको नाममा अर्बौं रुपैयाँ महिनैपिच्छे खर्च भएको छ । तर प्रतिफल कहीँ कतै देखिँदैन । गत वर्ष स्थानीय विकास मन्त्रालयले गौरवका साथ गाविसका अनुदानमा १ सय २७ करोड खर्च भएको घोषणा गर्‍यो । तर त्यसको प्रतिफलबारे जनता अनभिज्ञ छन् । अहिले विभिन्न जिल्लामा विकास अनुगमन टोलीको नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ । उनीहरू विकास निर्माणको अनुगमन होइन, त्यसका नाममा हुने खर्चको हिसाब मिलान गर्न व्यस्त छन् । शासन जनप्रतिनिधिविहीन छ, त्यसैले जवाफदेहिता छैन ।

सत्ता केन्द्रीकृत छ, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू मृत अवस्थामा छन् । जनताको आवाज र क्रन्दन सुन्ने कुनै पद्धति वा संस्था छैनन् । समाज सुधारक पण्डित नारायण पोखरेलको हत्या, चितवनको माडी, कैलाली र पोखरामा जघन्य मानवीय अपराध हुँदा पनि राष्ट्रको मूल संस्थाहरूको विवेक आन्दोलित भएको छैन । जनताको क्रन्दन र रोदन केही छापा र राजनीतिक दलका वक्तव्यमा सीमित छन् । कहाँ गयो राष्ट्रको संवेदनशीलता ?

राजनीतिक प्रतिशोधका लागि शाही आयोग

कुशासन र भ्रष्टाचारको नाममा प्रजातान्त्रिक शासनलाई बदनाम गर्न अहिले कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । व्यापक प्रचार र प्रपोगण्डापछि भ्रष्टाचार निवारणको नाममा यस्तो एउटा आयोगको निर्माण भएको छ जोसँग छानबिन गर्ने, आरोप लगाउने र सजाय दिने न्यायिक अधिकारसमेत छ । विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक समाजमा आरोप लगाउने र न्याय सम्पादन गर्ने काम एकै ठाउँबाट कदापि हुँदैन । अझ यस्तो संस्थाका पदाधिकारीहरू कसैको पनि न्याय सम्पादनको पृष्ठभूमि छैन । आयोगको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भनिएको छ । तर सर्वोेच्चकै न्यायाधीशहरू पनि आयोगको अधिकार क्षेत्रबाट मुक्त नभएको सुनिन्छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारबारे तत्काल निर्णय लिन सक्ने र भ्रष्ट आचरण गरी आर्जन गरेको रकम तुरुन्त राष्ट्रियकरण हुनेसम्मको दाबी गरिएको थियो । यसरी राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्तिबाट सरकारको ढुकुटी भरिने र दातृराष्ट्रले सहयोग कटौती गरे पनि यसैबाट त्यसको क्षतिपूर्ति हुनेसम्मका प्रभार गरियो । तर अहिले यो आयोगको संवैधानिक वैधता छैन । संकटकालीन अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिएको आयोगको औचित्य संकटकालीन अवस्थाको अन्त्यपछि स्वतः समाप्त भएको छ, तर धारा १२७ प्रयोग गरी यसलाई जीवितसम्म राखिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले यो संस्थालाई अवैधानिक घोषणा गर्दै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई संसद्द्वारा पारित कानुनले भष्टाचारविरोधी काम गर्न दक्षिण एसियामै सबैभन्दा शक्तिशाली संवैधानिक संस्था बनाएको छ । यसले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति उसको प्रमाणित आर्जनभन्दा बढी देखिए ठाडै भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको मानी मुद्दा चलाउन सक्छ र त्यसो गरेको पनि छ । यति शक्तिशाली संस्था हुँदाहुँदै माघ १९ गतेको शाही घोषणाको परिप्रेक्षमा राजनीतिक प्रतिशोेधका लागि शाही आयोग गठन गरिएको स्पष्ट छ । यसको पहिलो निसाना राजनीतिकर्मी नै भएका छन् ।

अधिनायकवादी शासन नै भ्रष्टाचारी

निश्चय नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पनि भ्रष्ट आचरण र विकृतिबाट मुक्त हुँदैन । तर यस परिपाटीमा जति भ्रष्टाचार र विसंगति हुन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी त्यसबारे प्रचार हुन्छ । जनमानसले त्यही विश्वास गर्दछ । खोजतलासमा तल्लीन सञ्चारकर्मी, प्रतिपक्षीहरू संस्थाहरू र नागरिक समाजको कडा आँखाबाट भ्रष्ट आचरणका कुनै कुरा उम्कन मुस्किलै पर्छ । यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको मात्रा बढी हुन्छ भन्ने जनधारणा बन्न जान्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको अवस्थाबारे भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सर्भेक्षणका अनुसार ८० प्रतिशत जनता प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् । यसो हुँदाहँुदै पनि ५६ प्रतिशत जनता प्रजातन्त्रमा भ्रष्टाचारको वृद्धि हुन्छ भन्ने सोचाइमा भएको पाइयो । यो वास्तविक अवस्थाभन्दा पनि उनीहरूले बनाएको धारणामात्र हो । यस्तो धारणा निर्माण गर्नमा प्रजातान्त्रिक खुला वातावरणले सघाउ पुर्‍याउँछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले २००३ मा प्रजातन्त्रको आगमनपछि अपि|mकी राष्ट्र केन्यामा गरेको एक सर्भेक्षणका अनुसार जनताले प्रजातन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार बढेको अनुभव गरे । त्यही संस्थाले गरेको अर्को सर्भेक्षणले देखायो- डानियल अराप मोइको अधिनायकवादी शासनमा एउटा परिवारले वर्षमा सालाखाला २९ पटक घूस दिने गरेका रहेछन् । सन् २००३ मा प्रजातन्त्रपछि केबल ९ पटकमात्र घूस दिनुपरेको र वाषिर्क आम्दानीको १० प्रतिशत बचत भएको सर्वेक्षणले देखायो ।

पञ्चायती शासनको नियन्त्रित राजनीति र पराधीन सञ्चार यन्त्रले रोक्दा रोक्दै पनि बाहिर निस्केका त्यसबेलाका भ्रष्टाचार काण्डहरू हामीले बिर्सिसक्यौं । कतिपय रा.पं.स.हरू सुनको तस्करी गरी ओहोरदोहोर गरेका र केही एयरपोर्टमै पक्रेका घटना बिस्र्यौं । देशका अमूल्य निधिहरू विदेशिएको बिस्यौर्ं । उद्योग, व्यापार, विदेशी मुद्रा आदिको लाइसेन्स र परमिट व्यवस्थाले सत्तासीनहरूलाई दिएको असीमित स्वविवेकीय अधिकारका कारण हुने गरेका दैनिक भ्रष्टाचार जनसमक्ष आउँदै आएनन् । प्रजातन्त्र आएपछि भ्रष्टाचारका यी मुहानहरूलाई बन्द गरियो । लाइसेन्स र परमिट व्यवस्था खारेज गरेर प्रशासन र शासनमा बस्नेहरूका कतिपय स्वविवेकीय अधिकार अन्त्य गरियो । कतिपयका लागि त्यस्तो अधिकारविहीन मन्त्रालयमा जानुको कुनै आकर्षण नै रहेन । जे जति भ्रष्ट आचरण विभिन्न ठाउँमा भए, त्यसको खोजी संसद्, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरूले नै गरे । प्रजातन्त्रको सबल पक्ष यही हो । गलत काम हुन्छ, तर त्यो टिक्दैन । भविष्यमा त्यस्ता कामको न्यूनीकरणका लागि उचित व्यवस्था र संयन्त्र बन्दै जान्छ ।

Democracy is not corruption or its option.

But people who don?t have well education, uncivilized, moral-less, corrupt and criminal mentalities are the driving force of collapse or corrupt of Democracy.

For example:

Poison does not kill us, unless we take it by ourselves. We can utilize poison in good way or good purpose. We have a control on it. We are the cause, not poison.

River does not pollute by itself, unless we make pollute or contaminate to river. We are the problem, not river.

Crook people are the problem, not democracy.

Hmmmm .. true...

So Dr Ram Saran Mahat.. you guys are the problem, not Democracy.

my word prem ...I agree.

Read and learn from elders:

Chor ko tulo shor.....

Badar ko hatma nariwal.....

Nachno jandai no Aagan teado.....

Andha ko des ma gado taanneri....

12 barsa ramayan padayo, sita koso chori hanuman ko....

Badmas, Chor, Daaka, Gunda, Lophar, Aparadhi ko kura nai ratna park ko ganau ne charpi jasto....