के प्रजातन्त्रकै लागि धाएका हुन् त नेताहरू दूतावास ?जनआन्दोलन
ले
निर्णायक स्वरूप लिनुअगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनको बालुवाटार निवासमा
यस पत्रकारलाई कसरी मित्रराष्ट्रहरूले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप
मात्र हैन 'हाम्रो हैसियत'लाई अवमूल्यन गरेका छन्, त्यसबारे केही
उदाहरणहरूसहित व्याख्या गरेका थिए । अमेरिकीहरूसँग उनको एउटा तितो अनुभव
थियो । अमेरिकाका तत्कालीन सहायकविदेशमन्त्री क्रिस्टिना रोका नेपाल आउँदा
भेटघाटका लागि कोइरालालाई अमेरिकी दूतावासमा बोलाइयो । कोइरालाका लागि यो
स्वीकार्य नभए पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमेरिकाको र्समर्थन र सहयोग
आवश्यक भएकाले एकछिनलाई 'प्रोटोकल' बिर्सेउनी रोकालाई भेट्न गए । 'तर मैले
भने त्यहाँ उपस्थित राजदूतलाई- मलाई सायद अब केही दिन विभिन्न दूतावास
चारिरहनुपर्नेछ भनेँ, कोइरालाले आफ्नो खिन्नता यसरी व्यक्त गरेका थिए ।
अनि अगाडि उनले यो पत्रकारलाई भने, 'दूतावास धाउँदाको आत्मग्लानि अर्कै
हुन्छ ।'
अहिलेको चर्चित वा विवादित प्रसंग- भारतीय दूतावासमा हालै
भएको मधेसी र कांग्रेसी नेताहरूबीचको बैठक- त्यही शृंखलामा एउटा घटना थियो
। तर कोइरालाले चाहेर नै त्यो बैठक त्यहाँ भएको दाबी बैठकमा सहभागी
जयप्रकाश गुप्ता समेतले गरेका छन् । अझ कांग्रेसका तर्फाट सहभागी तीनजना
नेताहरू- आमोदप्रसाद उपाध्याय, महेश आचार्य तथा शेखर कोइराला- राजनीतिक
रूपमा उनका विश्वासपात्र मात्र नभएर उनका निकट नातेदारहरू पनि हुन् । र,
असल मनसायकै भए पनि भारतीय दूतावासको त्यो बैठकले सामान्य कांग्रेसजनहरूमा
समेत त्यही खल्लोपन महसुस गराएको छ, जुन अमेरिकी दूतावास जाँदा त्यसबेला
कोइरालाले गरेका थिए ।
तर यो सवाललाई शान्ति प्रक्रिया अथवा
प्रजातन्त्र स्थापनाको क्रममा कुनै दूतावासमा बैठक हुनु र नहुनुसँग मात्र
जोडेर हेर्नु हुँदैन । मौलिकरूपमै बिचलन आएको नेपालको वर्तमान राजनीतिमा
अन्तर्राष्ट्रियजगत् वा त्यसको प्रभावशाली प्रतिनिधिको भूमिकालाई अन्यत्र
सरह हस्तक्षेपरहित र मर्यादित कसरी बनाउने हो, त्यो ठूलो चुनौती बन्नेछ
आगामी दिनमा । नेपाली राजनीतिज्ञहरू, खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली
कांग्रेस र त्यसमा प्रमुखरूपमा सहभागी माओवादी र एमालेले पनि आफू
राष्ट्रिय सत्ताको संचालन गर्न र आन्तरिक समस्याहरूको समाधान स्वतन्त्र र
वस्तुनिष्ठ तरिकाले गर्न असफल रहेको सन्देश दिएका छन् ।
माओवादीकै
उदाहरण लिँदा सशस्त्र आन्दोलनमा जानुपूव उसले जारी गरेको ४० बुँदे मागको
पहिलो माग नै भारतसँग १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अरू मुलुकहरूसँग
भएका सन्धिहरू 'असमान' भएकाले रद्द गर्ने थियो । व्यवहारिक तथा प्राविधिक
दृष्टिकोणले यो पूरा गर्नु अवश्य पनि सहज छैन तत्काल । तर माग पछाडिको
'आशय'ले मुलुकमा निकै ठूलो जमातको अनुमोदन भेटेको छ । त्यसको स्पष्ट आशय
थियो नेपाल कुनै पनि अवस्थामा सन्धि वा अन्य कुनै संयन्त्रबाट यति कमजोर
हुनुहुँदैन कि उसको आन्तरिक हैसियत नै कमजोर होस् । तर यहाँनिर बुझनु के
आवश्यक छ भने नेपाली नेताहरूको हैसियत कमजोर हुनुपछाडि यी सन्धिहरू नभएर
उनीहरूको व्यवहार र क्षणिक निजी स्वार्थका लागि 'हदैसम्मको लचकता' देखाउने
प्रवृत्तिको प्रचुरता हो । अथवा आमोद उपाध्यायको लैनचौर यात्रा कुन अर्थमा
कोइरालाको अमेरिकी दूतावास यात्रा वा प्रचण्डको '६ पल्ट' भारतीय
दूतावासभन्दा फरक मान्ने -
भारत, बेलायत वा अमेरिकी सरकारले र त्यहाँका
जनताले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दिएको र्समर्थनलाई त्यही
उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको भए दूतावासका यी भ्रमणलाई अस्वभाविक रूपमा
हेरिने थिएन । सरकार चुनाव गराउन असफल हुनु, अथवा जनताको अनुमोदनविना
सत्ताको निरन्तरता खोज्नु र जनतालाई महत्त्वपूर्ण निर्णालिने प्रक्रियाबाट
वञ्चित गरी सात दल र तिनको हातको एउटा औजारका रूपमा संसद् प्रयोग हुँदा
वर्तमान नेपाली नेतृत्वलाई विदेशको आशीवाद बढी आवश्यक लाग्नु अस्वभाविक
हैन । माओवादीहरूको 'क्रान्तिकारी' भाषा नेपाली राजनीति र सामान्य जनताले
पनि बुझन थालेका छन् अब । मधेसी पक्षलाई अब 'भारत र दरबारपरस्त' भएको तथा
चुनाव भाँड्न उद्यत शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् राजनीतिक रूपमा
चुनावका पक्षधर बनेका माओवादीहरूले अब । तर कांग्रेस र माओवादीलाई मधेसी
नेताहरूभन्दा भिन्न श्रेणीमा राखिनुपर्ने कुनै औचित्य छैन विदेशी प्रभुत्व
वा हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने सर्न्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ।
तर,
दुभाग्य यति गम्भीर प्रकृतिका बिचलनहरू संसद्मा उठेका छैनन्, उठ्तैन पनि ।
किनकि यो रबर छाप संसद् हो । त्यसले कार्यकारिणीलाई आफूप्रति जवाफदेही
बनाउन सक्तैन । किनकि उसले प्रक्रिया र चरित्रबाट जनताको प्रतिनिधि भएको
सावित गर्न असफल भएको छ । निर्वाचित संसद् वा विधायिकाको अभावमा कुनै पनि
सरकार तानाशाह वा अधिनायकवादी बन्न सक्छ । त्यो अधिनायकवादमा
राष्ट्रियताशून्य र सत्ता-प्रधानता एकमात्र उद्देश्य रहेमा त्यसले कुनै
पनि सम्झौता गर्न सक्छ । अथवा अब त्यस सरकारका नाइकेलाई क्रिस्टिना
रोकालाई भेट्न जाँदाको ग्लानिले दुःख पुग्नेछैन ।
त्यसैले चुनौती अब
जनतासमक्ष आएको छ । सरकारका असफलता र जनविरोधी गतिविधिका साथै 'गोप्य
डिल'कै आधारमा उसलाई सत्तामा बस्न दिने वा विकल्पको खोजी गर्ने - किनकि
निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावबाट सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावनालाई पनि
सरकारले समाप्त पारेको छ ।