[Show all top banners]

samaeBajii
Replies to this thread:

More by samaeBajii
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 Yubraj Writes ...
[VIEWED 3898 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 02-28-08 11:40 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

ठप्प आपूर्ति
(From Samaya weekly: http://www.bhrikuti.com/Content/Module/?module=smpd)
मुलुक विगत केही दिनयता झन्डै अस्तित्वहीन वा अदृश्य छ । आवश्यक सेवाहरू ठप्प भएका छन् । मुलुकमा इन्धनको अभावले आर्थिक र औद्योगिक उत्पादन गतिविधिका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी आम नागरिकका अधिकारहरू झन्डै पूर्णरूपले निलिम्बित भएका छन् । निजी तथा आवासीय स्कुलहरूको संस्था प्याब्सनले विद्यार्थी तथा स्कुल कर्मचारीहरूलाई ओसार्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसकेकाले अनिश्चितकालका लागि स्कुलहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अझ सरकारका लागि लज्जाजनकस्थिति त अस्पतालहरूमा देख्न सकिन्छ ।
आवश्यक 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' आफ्नै घर वा अफिस वा जहाँ गयो त्यहीँ चौबीसै घण्टा आफूलाई उपलब्ध हुने हुनाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आम जनताको पीडाको अनुभूति गरेका छैनन् । तर, अक्सिजनको अभाव मात्र हैन, हप्तामा झन्डै ४६ घण्टा विद्युत् आपूर्ति काटिएको अवस्थामा वैकल्पिक इन्धन प्राप्त नहुँदा आकस्मिक सेवाहरू समेत बन्द गर्न अस्पतालहरू बाध्य भएका छन् । नागरिकहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ र सरकार यो लज्जापूर्ण स्थितिबारे सत्ताभोगमा लिप्त कोइरालादेखि प्रचण्ड वा माधव नेपालसम्ममा कुनै संवेदनशीलता देखिएको छैन । खाली सडकमा साइरन बजाउँदै झन्डावाला गाडीमा सवार हुन रमाउने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले यो परिस्थितिमा समेत संसद्को आपत्कालीन अधिवेशन बोलाउने कुनै पहल गरेका छैनन् । 'लोकतन्त्र'को रटानका साथ जनविरोधी बन्दै गएका यी नेताहरू आफ्नो यो असफलताको दोष अझै पनि अन्यत्रै थोपर्ने दाउमा छन् ।
जनतालाई मारेर वा उनीहरूका न्यूनतम हक मारेर सत्तामा बस्न रुचाउने नेताहरूको अस्तित्व क्षणिक र अन्त्य अपमानजनक हुन्छ नै । अहिलेको अभावले कयौं उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने अनेकौंले आफ्नो उत्पादन अवधि छोट्याएका छन् र त्यसमा कार्यरत मजदुरहरू र उनीहरूमाथि आश्रति परिवारहरूको हातमुख नजोडिने स्थिति निर्माण हुँदै छ ।
उता 'भावी राष्ट्रपति' उक्त पदमा २० वर्षबसी मुुलुकलाई त्यस अवधिमा विश्वकै धनी र सम्पन्न राष्ट्र बनाउने सपना ती जनतालाई बाँडिरहेका छन्, जसका लागि आउँदा २० दिन कसरी बाँच्ने - भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ ।
आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने, कानुनी व्यवस्थाको स्थिति सुधार्दै जनताको जीउ, धन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने सरकारले सत्तामा बस्ने अधिकार राख्दैन । खालि राज्यशक्तिको आडमा कुर्सी टाँसिने यो प्रवृत्तिले जनता वा उनीहरूको रवैयलाई जिस्काइरहेको प्रतीत हुन थालेको छ, अब । साथै न्यूनतम सेवा प्रदान गर्न नसक्ने सरकारले उसको नेतृत्वमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनेछ भन्नु पनि मृगमरीचिका मात्र हुनेछ ।
 
Posted on 03-06-08 11:57 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

के प्रजातन्त्रकै लागि धाएका हुन् त नेताहरू दूतावास ?

जनआन्दोलनले निर्णायक स्वरूप लिनुअगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनको बालुवाटार निवासमा यस पत्रकारलाई कसरी मित्रराष्ट्रहरूले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप मात्र हैन 'हाम्रो हैसियत'लाई अवमूल्यन गरेका छन्, त्यसबारे केही उदाहरणहरूसहित व्याख्या गरेका थिए । अमेरिकीहरूसँग उनको एउटा तितो अनुभव थियो । अमेरिकाका तत्कालीन सहायकविदेशमन्त्री क्रिस्टिना रोका नेपाल आउँदा भेटघाटका लागि कोइरालालाई अमेरिकी दूतावासमा बोलाइयो । कोइरालाका लागि यो स्वीकार्य नभए पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमेरिकाको र्समर्थन र सहयोग आवश्यक भएकाले एकछिनलाई 'प्रोटोकल' बिर्सेउनी रोकालाई भेट्न गए । 'तर मैले भने त्यहाँ उपस्थित राजदूतलाई- मलाई सायद अब केही दिन विभिन्न दूतावास चारिरहनुपर्नेछ भनेँ, कोइरालाले आफ्नो खिन्नता यसरी व्यक्त गरेका थिए । अनि अगाडि उनले यो पत्रकारलाई भने, 'दूतावास धाउँदाको आत्मग्लानि अर्कै हुन्छ ।'
अहिलेको चर्चित वा विवादित प्रसंग- भारतीय दूतावासमा हालै भएको मधेसी र कांग्रेसी नेताहरूबीचको बैठक- त्यही शृंखलामा एउटा घटना थियो । तर कोइरालाले चाहेर नै त्यो बैठक त्यहाँ भएको दाबी बैठकमा सहभागी जयप्रकाश गुप्ता समेतले गरेका छन् । अझ कांग्रेसका तर्फाट सहभागी तीनजना नेताहरू- आमोदप्रसाद उपाध्याय, महेश आचार्य तथा शेखर कोइराला- राजनीतिक रूपमा उनका विश्वासपात्र मात्र नभएर उनका निकट नातेदारहरू पनि हुन् । र, असल मनसायकै भए पनि भारतीय दूतावासको त्यो बैठकले सामान्य कांग्रेसजनहरूमा समेत त्यही खल्लोपन महसुस गराएको छ, जुन अमेरिकी दूतावास जाँदा त्यसबेला कोइरालाले गरेका थिए ।
तर यो सवाललाई शान्ति प्रक्रिया अथवा प्रजातन्त्र स्थापनाको क्रममा कुनै दूतावासमा बैठक हुनु र नहुनुसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । मौलिकरूपमै बिचलन आएको नेपालको वर्तमान राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रियजगत् वा त्यसको प्रभावशाली प्रतिनिधिको भूमिकालाई अन्यत्र सरह हस्तक्षेपरहित र मर्यादित कसरी बनाउने हो, त्यो ठूलो चुनौती बन्नेछ आगामी दिनमा । नेपाली राजनीतिज्ञहरू, खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र त्यसमा प्रमुखरूपमा सहभागी माओवादी र एमालेले पनि आफू राष्ट्रिय सत्ताको संचालन गर्न र आन्तरिक समस्याहरूको समाधान स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ तरिकाले गर्न असफल रहेको सन्देश दिएका छन् ।
माओवादीकै उदाहरण लिँदा सशस्त्र आन्दोलनमा जानुपूव उसले जारी गरेको ४० बुँदे मागको पहिलो माग नै भारतसँग १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अरू मुलुकहरूसँग भएका सन्धिहरू 'असमान' भएकाले रद्द गर्ने थियो । व्यवहारिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले यो पूरा गर्नु अवश्य पनि सहज छैन तत्काल । तर माग पछाडिको 'आशय'ले मुलुकमा निकै ठूलो जमातको अनुमोदन भेटेको छ । त्यसको स्पष्ट आशय थियो नेपाल कुनै पनि अवस्थामा सन्धि वा अन्य कुनै संयन्त्रबाट यति कमजोर हुनुहुँदैन कि उसको आन्तरिक हैसियत नै कमजोर होस् । तर यहाँनिर बुझनु के आवश्यक छ भने नेपाली नेताहरूको हैसियत कमजोर हुनुपछाडि यी सन्धिहरू नभएर उनीहरूको व्यवहार र क्षणिक निजी स्वार्थका लागि 'हदैसम्मको लचकता' देखाउने प्रवृत्तिको प्रचुरता हो । अथवा आमोद उपाध्यायको लैनचौर यात्रा कुन अर्थमा कोइरालाको अमेरिकी दूतावास यात्रा वा प्रचण्डको '६ पल्ट' भारतीय दूतावासभन्दा फरक मान्ने -
भारत, बेलायत वा अमेरिकी सरकारले र त्यहाँका जनताले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दिएको र्समर्थनलाई त्यही उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको भए दूतावासका यी भ्रमणलाई अस्वभाविक रूपमा हेरिने थिएन । सरकार चुनाव गराउन असफल हुनु, अथवा जनताको अनुमोदनविना सत्ताको निरन्तरता खोज्नु र जनतालाई महत्त्वपूर्ण निर्णालिने प्रक्रियाबाट वञ्चित गरी सात दल र तिनको हातको एउटा औजारका रूपमा संसद् प्रयोग हुँदा वर्तमान नेपाली नेतृत्वलाई विदेशको आशीवाद बढी आवश्यक लाग्नु अस्वभाविक हैन । माओवादीहरूको 'क्रान्तिकारी' भाषा नेपाली राजनीति र सामान्य जनताले पनि बुझन थालेका छन् अब । मधेसी पक्षलाई अब 'भारत र दरबारपरस्त' भएको तथा चुनाव भाँड्न उद्यत शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् राजनीतिक रूपमा चुनावका पक्षधर बनेका माओवादीहरूले अब । तर कांग्रेस र माओवादीलाई मधेसी नेताहरूभन्दा भिन्न श्रेणीमा राखिनुपर्ने कुनै औचित्य छैन विदेशी प्रभुत्व वा हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने सर्न्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ।
तर, दुभाग्य यति गम्भीर प्रकृतिका बिचलनहरू संसद्मा उठेका छैनन्, उठ्तैन पनि । किनकि यो रबर छाप संसद् हो । त्यसले कार्यकारिणीलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउन सक्तैन । किनकि उसले प्रक्रिया र चरित्रबाट जनताको प्रतिनिधि भएको सावित गर्न असफल भएको छ । निर्वाचित संसद् वा विधायिकाको अभावमा कुनै पनि सरकार तानाशाह वा अधिनायकवादी बन्न सक्छ । त्यो अधिनायकवादमा राष्ट्रियताशून्य र सत्ता-प्रधानता एकमात्र उद्देश्य रहेमा त्यसले कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्छ । अथवा अब त्यस सरकारका नाइकेलाई क्रिस्टिना रोकालाई भेट्न जाँदाको ग्लानिले दुःख पुग्नेछैन ।
त्यसैले चुनौती अब जनतासमक्ष आएको छ । सरकारका असफलता र जनविरोधी गतिविधिका साथै 'गोप्य डिल'कै आधारमा उसलाई सत्तामा बस्न दिने वा विकल्पको खोजी गर्ने - किनकि निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावबाट सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावनालाई पनि सरकारले समाप्त पारेको छ ।
 
Posted on 03-06-08 12:11 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

this time yuvraj got the point, nice article!
 
Posted on 03-07-08 12:56 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

........ त्यसैले चुनौती अब जनतासमक्ष आएको छ । सरकारका असफलता र जनविरोधी गतिविधिका साथै 'गोप्य डिल'कै आधारमा उसलाई सत्तामा बस्न दिने वा विकल्पको खोजी गर्ने - किनकि निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावबाट सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावनालाई पनि सरकारले समाप्त पारेको छ ।
Last edited: 07-Mar-08 07:58 AM

 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 90 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TPS Re-registration case still pending ..
Toilet paper or water?
Mamta kafle bhatt is still missing
ढ्याउ गर्दा दसैँको खसी गनाउच
Tourist Visa - Seeking Suggestions and Guidance
Problems of Nepalese students in US
Nepali Passport Renewal
Are Nepalese cheapstakes?
From Trump “I will revoke TPS, and deport them back to their country.”
wanna be ruled by stupid or an Idiot ?
Sajha Poll: Who is your favorite Nepali actress?
अरुणिमाले दोस्रो पोई भेट्टाइछिन्
To Sajha admin
seriously, when applying for tech jobs in TPS, what you guys say when they ask if you have green card?
MAGA denaturalization proposal!!
How to Retrieve a Copy of Domestic Violence Complaint???
Nepali Psycho
advanced parole
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters